पुस ६, नुवाकोट । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले विदुर नगरपालिकामा निर्माण भईरहेको ढल तथा खानेपानी योजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले शनिबार विज्ञ समूहसहितको टोलीले विदुर नगरपालिकामा ३० रोपनीमा निर्माण भईरहेको ढल प्रशोधनसहित केन्द्रीय कारागारको लागि वायोग्यास उत्पादन गर्ने संरचना निर्माणबारे स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् ।

ढल व्यवस्थापनमार्फत् विदुर नगरवासीलाई स्वच्छ वातावरणको पहुँच उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालय अग्रसर रहेको मन्त्री यादवले बताए ।

अवलोकनको क्रममा विदुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट दिसाजन्य लेदो तथा ढल व्यवस्थापन गर्ने र वायोग्यास कारागारले प्रयोग गर्ने र विदुर नगरपालिकाले संरचनाको सञ्चालन व्यस्थापन गर्ने सहमति भएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विदुर नगरपालिकाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले नगरको मुख्य बजार क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनका लागि भइरहेको कार्यमा नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठको समन्वय एवम् सहजिकरण निकै प्रभावकारी रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रीलाई विदुर खानेपानीको आठ माग

मन्त्री यादवले विदुर नपा र म्यागङ गाउँपालिकाको बुङताङको सिमानामा रहेको गदिया खोला मुहान गरेर खानेपानी योजनाको समेत अवलोकन गरेका छन् । नगरको वडा नम्बर १, ७, ८ र ९ का वडाबासीहरुको लागि विशेष अनुदान अन्तर्गत भइरहेको योजनालाई समपुरक अनुदानमा राखेर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । सोको लागि बहुवर्षिय योजनाअन्तर्गत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्री यादवले बताए ।

दीर्घकालीन खानेपानीको लागत ३१ करोड रुपैँया रहेको तापनि अहिले पाँच करोड बजेट विनियोजन भइ कार्य अघि बढेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । नगरप्रमुख श्रेष्ठले उक्त खोलाको पानी खाने नगरबासीको धोको पुरा गर्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको बाँकी कार्य पूर्तिको लागि आवश्यक प्रक्रिया भइरहेको बताए ।

यस्तै, विदुर नपा-९ स्थित भैरुम माविदेखि सामरी दोभान जाने सडकको ढल तथा नाली व्यवस्थापन पश्चात् सडक स्तरोन्नत्ति गर्ने कार्यको समेत मन्त्री यादवले अवलोकन गरेका छन् । सो सडक हुदैँ ऐतिहासिक एवम् धार्मिक आस्था रहेको शुलाक्षणा मन्दिर र सामरी दोभान पुगिन्छ । उक्त सडकको ढलान कार्यको लागि मन्त्री यादवले स्थलगत निरीक्षणपछि ८५ लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बृहत खानेपानी योजना ड्वांचे बृहत खानेपानी निर्माणको लागि समेत मन्त्री यादवले आवश्यक प्रक्रियामार्फत बजेट विनियोजनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।